8th Pay Commission: देश के 1.2 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission को लेकर मंजूरी दे दी है, और अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि कब मिलेगा नया वेतन, कितना बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर, और क्या मिलेगा एरियर। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी संभव है।
चलिए जानते हैं इस बहुप्रतीक्षित वेतन आयोग से जुड़ी हर जरूरी जानकारी – सैलरी स्ट्रक्चर, लागू होने की तारीख, किसे कितना फायदा मिलेगा और क्या है सरकार की तैयारी।
What is the 8th Pay Commission?
8th Pay Commission भारत सरकार द्वारा गठित एक वेतन पुनरीक्षण समिति है, जो हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और पेंशन को अपडेट करती है।
- घोषणा: जनवरी 2025 में कैबिनेट से मंजूरी मिली
- लाभार्थी: 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स
- लक्ष्य: महंगाई के अनुसार वेतन ढांचे को अपडेट करना
- पहले की तरह: 7th Pay Commission 2016 में लागू हुआ था
हालांकि अभी तक आयोग का चेयरपर्सन और Terms of Reference (ToR) तय नहीं हुआ है, जिससे प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो गई है।
अपेक्षित वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर
इस बार सैलरी बढ़ोतरी का सबसे बड़ा आधार होगा फिटमेंट फैक्टर, जो कि एक मल्टीप्लायर होता है – यानी बेसिक पे को इससे गुणा करके नया वेतन तय होता है।
- वर्तमान फिटमेंट फैक्टर: 2.57 (7th CPC)
- संभावित नया फैक्टर: 2.86 तक बढ़ सकता है
- सैलरी बढ़ोतरी: 30% से 34% तक अनुमानित
उदाहरण के लिए:
| कर्मचारी ग्रेड | वर्तमान सैलरी (₹) | संभावित नई सैलरी (₹) |
|---|---|---|
| ग्रेड 4 | ₹18,000 | ₹24,000 – ₹26,000 |
| ग्रेड 7 | ₹44,900 | ₹58,000 – ₹60,000 |
| ग्रुप A अधिकारी | ₹67,700 | ₹90,000 – ₹92,000 |
सिर्फ बेसिक ही नहीं, DA और HRA भी नए वेतन के साथ बढ़ेंगे।
कार्यान्वयन समयरेखा
हालांकि सरकार ने जनवरी 2025 में आयोग को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी तक न तो चेयरपर्सन नियुक्त हुआ है और न ही ToR तय हुआ है।
- संभावित लागू होने की तारीख: जनवरी 2026 से
- रिपोर्ट सबमिट का समय: 12–18 महीने लग सकते हैं
- बेस्ट केस टाइमलाइन: जुलाई 2027 तक एरियर के साथ लागू हो सकता है
अगर प्रक्रिया में देरी होती है, तो कर्मचारियों को 18 महीने तक का एरियर भी मिल सकता है।
Pensioners को क्या मिलेगा?
8th Pay Commission सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि पेंशनर्स के लिए भी राहत लेकर आएगा।
- पेंशन में बढ़ोतरी: 30% तक संभव
- DA और DR में बढ़ोतरी: 3% का हालिया इजाफा हुआ है
- फिटमेंट फैक्टर लागू होगा: पेंशन कैलकुलेशन में भी
रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगा नया वेतनमान का फायदा।
भत्ते और लाभ
सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि कई भत्तों में भी बदलाव की उम्मीद है:
- HRA (House Rent Allowance)
- TA (Transport Allowance)
- Children Education Allowance
- Medical Reimbursement
- Leave Travel Concession (LTC)
सरकार इन सभी को नए वेतन ढांचे के अनुसार अपडेट करेगी।
इसे क्या रोक रहा है?
हालांकि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, लेकिन कुछ अहम चीजें अभी लंबित हैं:
| अटकाव का कारण | स्थिति |
|---|---|
| चेयरपर्सन की नियुक्ति | नहीं हुई |
| ToR (Terms of Reference) | लंबित |
| सदस्य चयन | प्रक्रिया में |
जब तक ये तीन चीजें पूरी नहीं होतीं, आयोग अपना काम शुरू नहीं कर सकता।
Employee Expectations and Reactions
कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने सरकार से मांग की है कि प्रक्रिया को तेज किया जाए।
- अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ: “जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए, नहीं तो आंदोलन होगा।”
- पेंशनर्स यूनियन: “DA और DR में बढ़ोतरी के साथ पेंशन भी बढ़नी चाहिए।”
- सोशल मीडिया पर ट्रेंड: #8thPayCommissionSoon
निष्कर्ष:
8th Pay Commission 2025 सिर्फ एक वेतन सुधार नहीं, बल्कि करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों का केंद्र है। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो जनवरी 2026 से सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। ₹51,480 तक की बढ़ोतरी, एरियर का फायदा और नए भत्तों के साथ ये आयोग एक बड़ा बदलाव ला सकता है।
